भोपाल – शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्यप्रदेश में अन्य राज्यों के लोगों को सरकारी नौकरी से रोकने के लिए आज मंगलवार को एक बड़ा एलान किया है, मुख्यमंत्री कहा केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलें, इसके लिए कानूनी कदम उठाएंगे.
शिवराज ने आज मीडिया में अपना एक वीडियो जारी करके दी, उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी कानून बनाया जाएगा, उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के संसाधन केवल प्रदेश के बच्चों के लिए ही होंगे.
अब तक नियमों के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार की भर्ती के लिए पूरे देश से आवेदन मांगे जाते थे और इसमें कोई पाबंदी नहीं थी, इन सरकारी नौकरियों के लिए देश भर से कोई भी आवेदन कर सकता था, हाल ही में जेल प्रहरी भर्ती का विज्ञापन भी ऑल इंडिया लेवल पर ही निकाला गया था, इसे लेकर मध्य प्रदेश के युवाओं ने काफी विरोध भी किया था.
समझा जा रहा है मुख्यमंत्री की यह घोषणा प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए लिया गया है, हालांकि, ये तय होना बाकी है कि दूसरे राज्यों से आए जो लोग मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, उनके लिए क्या नियम होंगे.
इस नई व्यवस्था को कब से लागू किया जाएगा इसका अभी पता नहीं चल सका है, पर सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिए कानून में संसोधन किया जाएगा, अब तक MPPSC और अन्य सरकारी नौकरियाँ देशभर के आवेदकों के लिए उपलब्ध थीं जिसके लिए देशभर से आवेदन आते थे, लेकिन अब नए नियम आने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल जायेगी, अब प्रदेश के निवासी ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे.
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह पिछले 15 वर्ष से सत्ता में थे पर उन्होंने तब कुछ नहीं किया पर आज युवाओं के रोजगार को लेकर नींद से जागे हैं, उन्होंने इसको महज चुनावी घोषणा ही बताया, उन्होंने कहा प्रदेश के युवाओं के हक के साथ छलावा नहीं होना चाहिए. अन्यथा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी.
