भोपाल – मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कृषि उपज की खरीद पर व्यापारियों द्वारा 1.70% की जगह 0.5% ही टैक्स लगाए जाने कि घोषणा की है, प्रदेश के मंडी व्यापारी पिछले 12 दिन से हड़ताल पर बैठे थे, मुख्यमंत्री ने यह घोषणा व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के बाद की, मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद प्रदेश की सभी 272 मंडियों में व्यापारी हड़ताल खत्म करने पर सहमत हो गए, प्रदेश के व्यापारी राज्य सरकार के नए माॅडल मंडी एक्ट के कुछ प्रावधानों से नाराज थे, इन प्रावधानों के तहत मंडी प्रांगण के बाहर व्यापारी और किसी कंपनी को प्राइवेट मंडी शुरू करने की अनुमति दे दी गई थी.
व्यापारियों के अनुसार पहले के प्रावधानों के अनुसार उन प्राइवेट मंडियों पर कोई मंडी टैक्स नहीं लगाया जा रहा था, हड़ताली व्यापारियों का कहना था कि इससे तो मंडियां और उनमें कारोबार करने वाले व्यापारी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, सरकार बाहर खरीदारी कर रहे बड़े व्यापारियों से मुकाबले के लिए मंडी टैक्स को घटाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापारियों के साथ चर्चा में कहा कि प्राइवेट मंडियों की स्थापना करने वाले खुद ही मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी मंडियों में रखरखाव सरकार को करना होता है, यह खर्च मंडी टैक्स से आता है, इसलिए वे इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते.
घोषणा के अनुसार सरकारी मंडियों के व्यापारी प्रतिस्पर्धा में बने रहें इसलिए मंडी टैक्स को एक निश्चित अवधि के लिए 1.5% से घटाकर 0.5% किया जा रहा है, इसके साथ मंडियों में लगने वाले 0.20% निराश्रित शुल्क को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, भोपाल मंडी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश ज्ञानचंदानी ने बताया कि सरकार ने उनकी मांग मान ली है, इसलिए बुधवार से मंडियों में फिर से नीलामी शुरू हो जाएगी.
समाचार साभार – दैनिक भास्कर
